दिल्ली: एलजी ने अनधिकृत कॉलोनियों में 150 निजी स्कूलों के नियमितीकरण को मंजूरी दी
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नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2025: हजारों छात्रों को लाभ पहुंचाने वाले एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने अनधिकृत कॉलोनियों में चल रहे 150 निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के नियमितीकरण को मंजूरी दे दी है। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से घोषित इस कदम का उद्देश्य इन संस्थानों और उनके हितधारकों के सामने लंबे समय से आ रही चुनौतियों का समाधान करना है।
ये स्कूल, जो मुख्य रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा प्रदान करते हैं, नरेला, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, नजफगढ़ और संगम विहार जैसे क्षेत्रों में अपनी गैर-अनुरूप स्थिति से लंबे समय से जूझ रहे हैं। वंचित समुदायों को शिक्षा प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, उन्हें कानूनी मान्यता नहीं मिली, जिससे परिचालन संबंधी कठिनाइयाँ हो रही थी।
यह निर्णय व्यापक विचार-विमर्श के बाद लिया गया है, जिसमें 20 दिसंबर, 2024 को संवाद@राजनिवास (Samvaad@RajNiwas) पहल के तहत हाल ही में हुई बातचीत भी शामिल है। सत्र के दौरान, स्कूल के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों ने पिछले कुछ वर्षों में सामने आई कठिनाइयों, विशेष रूप से नियमितीकरण की अनुपस्थिति से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर प्रकाश डाला। इनमें से कई स्कूल 2006 से पहले से ही संचालित हो रहे हैं, लेकिन लगभग दो दशकों से कानूनी अनिश्चितता में हैं।
एलजी के कार्यालय के अनुसार, स्कूलों को शिक्षा निदेशालय (डीओई), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जैसी नियामक संस्थाओं से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इससे छात्रों और शिक्षकों दोनों को ही, खासकर महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षाओं के दौरान, बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। इस मंजूरी से अब इन संस्थानों के लिए कानूनी रूप से संचालित होने का रास्ता साफ हो गया है, बशर्ते वे अग्नि सुरक्षा उपायों, संरचनात्मक स्थिरता और भवन उपनियमों के पालन सहित आवश्यक सुरक्षा मानदंडों का पालन करें। गौरतलब है कि इन स्कूलों के छात्र, जिन्हें पहले अन्य संस्थानों में बोर्ड परीक्षा देने के लिए मजबूर होना पड़ता था, अब अपने परिसर में ही अपनी परीक्षा दे सकेंगे। इस बदलाव से परिवारों और स्कूलों दोनों के लिए वित्तीय बोझ और प्रशासनिक जटिलताएँ कम होने की उम्मीद है।
इस कदम को अनधिकृत कॉलोनियों में शिक्षा तक पहुँच में सुधार और वंचित समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 2008 से मान्यता का इंतज़ार कर रहे इन स्कूलों को नियमित करके एलजी ने उन्हें माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को शामिल करने के लिए अपनी पेशकश का विस्तार करने का अवसर प्रदान किया है।
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