कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता सरकार का आरक्षण सिस्टम हुआ खारिज
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार 22 मई 2024 को ममता सरकार को झटका दिया। हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार द्वारा 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा की सभी सर्टिफिकेट नियमों का पालन करे बिना जारी किए गए है। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को अस्वीकार किया, अपनी नाराज़गी जताई और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही।
हाईकोर्ट न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने राज्य सेवाओं और रिक्त पदों पर इस तरह के आरक्षण को अवैध बताते हुए कहा “इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने के लिए वास्तव में धर्म ही एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए मुस्लिमों के कुछ वर्गों को ओबीसी आरक्षण दिया गया जो लोकतंत्र और पूरे समुदाय का अपमान है, जिन समुदायों को आयोग ने ओबीसी आरक्षण दिया गया वो जल्दबाज़ी में दिया गया क्योंकि यह ममता बनर्जी का चुनावी वादा था और सत्ता हासिल करते ही इसे पूरा करने के लिए असंवैधानिक तरीका अपनाया गया”
कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा “2010 में बंगाल में पिछड़े मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा 6 माह के अंदर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 42 समुदायों को ओबीसी के रूप में अनुशंसित कर की थी, जिनमें से 41 समुदाय मुस्लिम थे” याचिका कर्ता पक्ष के वकील ने ये दावा किया है की 2010 के बाद बंगाल में ओबीसी की सूचीबद्ध व्यक्तियों की संख्या अनुमानित पांच लाख से अधिक है।
वकील सुदीप दासगुप्ता ने कहा “ 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बने है वो बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिनियम के अनुसार नही बने हैं। जो लोग वास्तव में ओबीसी से ताल्लुक रखते है उन्हें सर्टिफिकेट नही दिया गया। कोर्ट ने 2010 के बाद के सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया। जो सर्टिफिकेट 2010 से पहले बन गए थे उन लोगों को कोर्ट के फैसले का खामियाजा नही भुगतना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार जिनका भी ओबीसी सार्टिफिकेट 2010 से 2024 के बीच जारी किया गया है, वे किसी भी योजना का लाभ नही उठा सकेंगे। लेकिन कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया की जिन्हें नौकरी मिल चुकी है या मिलने वाली है उन पर ये नियम लागू नहीं होगा।
कोर्ट के आदेश पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया
ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर नाराज़गी जताई और ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द किए जाने को अस्वीकार किया ममता बनर्जी ने कहा “हम बीजेपी के आदेश को स्वीकार नहीं करेंगे। ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। उनके दुस्साहस की कल्पना करें। यह देश में एक कलंकित अध्याय है। यह मेरे द्वारा नहीं किया गया था। उपेन विश्वास ने किया था।”
बीजेपी का ममता बनर्जी पर आरोप
बीजेपी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए है। अमित शाह ने कहा “ममता बनर्जी अपने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए धर्म के आधार पर तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। वे ओबीसी से ताल्लुक रखने वालो का हक मुस्लिम जनता को देकर अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही है।” जेपी नड्डा ने कहा की पहले भी जिन्ना की विचारधारा से भारत को बांटा गया था। उसी विचारधारा को फिर अपनाकर विपक्ष भारत में तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है और भारत को बांटना चाहता है।
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